वि.सं.२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भए पश्चात अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनहरु देखा परे । परिवर्तित सन्दर्भलाई मनन गरी वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ‘बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा समितिको स्थापना गरिएको हो ।’
नेपालमा बीमाको इतिहास झण्डै ७ दशकको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बीमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बीमा कम्पनीले बीमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए । यत्ति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बीमाको विस्तार भएको छ । औपचारिक तथ्यांक नभएपनि बढीमा ७ प्रतिशत नागरिकमात्रै बीमाको पहुँचमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । दक्षिणी छिमेकी भारत र नेपालमा बीमाको सुरुवात करिब एकै समयमा भएपनि त्यहाँ अहिले बीमा व्यवसाय निकै विस्तार भएको छ । तर नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा बीमा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । नेपालमा बीमा व्यवसाय व्यवस्थापन, विकास र विस्तार गर्नका लागि नियमनकारी निकाय बीमा समितिको स्थापना भएको छ ।
बीमा समिति र यसको भूमिका
बीमा समिति नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी आधिकारिक निकाय हो, जो नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको एउटा लाइन संगठन हो । बीमा ऐन, २०४९ अनूसार नेपाल भित्र बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । नेपाल भित्रका बीमा तथा सो सम्बन्धी गतिविधिलाई यस समितिले नियमनकारी संस्थाको हैसियतले निगरानी राख्दछ । यस संस्थाको मूल उद्देश्य विकसित, स्वस्थ र पेशागत बीमा बजारको विकास गर्नु हो ।
वि.सं.२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भए पश्चात अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनहरु देखा परे । परिवर्तित सन्दर्भलाई मनन गरी वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ‘बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा समितिको स्थापना गरिएको हो ।’ प्रस्तावनामा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा बीमा ऐन २०४९ अनुसार यस समितिको स्थापना भएको हो । तर नेपालमा बीमा क्षेत्रको समायोचित विकासमा बीमा समितिको भूमिका अझै पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा बीमाको पहुँचमा रहेका नागरिकको संख्याले पुष्टि गर्छ । बीमा समितिले देख्नै पर्ने बीमा क्षेत्रका चुनौतिहरु पनि निकै छन् ।
के गर्छ बीमा समितिले ?
बीमा समितिले नेपालभरिको बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सूझाव दिन्छ । बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नको लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने काम पनि बीमा समितिले नै गर्छ । बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको दर्ता र नवीकरण गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने, गराउने अधिकार पनि यो समितिलाई हुन्छ । बीमक तथा बीमित बीचको वाद विवादमा मध्यस्थता गर्ने, बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने, बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा बीमकलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने, बीमितको हित रक्षाको निम्ति आवश्यक आधार तर्जुमा गर्नेलगायतका अधिकार बीमा समितिलाई दिइएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि बीमा समितिले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको टिप्पणीहरु हुनेका गरेका छन् । किनकी बीमा क्षेत्रमा हिजो जेजस्ता चुनौतिहरु थिए, आज पनि तिनै चुनौतिहरु कायम छन् ।
बीमा क्षेत्रका चुनौति
बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीका अनुसार बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि जनचेतनाको कमी मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । ‘बीमाबारे जनचेतना जगाउनु तथा शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उनले भने, ‘तर, अचम्म के भइरहेको छ भने जति मान्छेले बीमा गरेका छन, ती मध्ये कतिले नबुझेर र कतिले बाध्य भएर गरेका छन् । बुझेकाहरूले भने कमैले मात्र बीमा गरेको पाइन्छ । नबुझेका कारण धेरैले बीमा गर्न सकेका छैनन् भनेर जसले भन्छ, त्यो व्यक्तिले पक्कै पनि बीमाबारे बुझेर नै त्यत्ति कुरा भनेको हुनुपर्छ । के ती भन्नेहरू सबैले बीमा गरेका छन् त ? छैनन् । भनेपछि किन नगरेको त ? यस्ता कुरा पनि मुख्य चुनौति हुन् ।’
त्यसैगरी नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम हुनु पनि बीमा क्षेत्रको चुनौतिकै रुपमा देखिएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा अधिकांश नागरिकको आयस्तर कमजोर छ ।’ कार्कीले भने, ‘त्यसकारण बीमा गरेर किस्ता तिर्न सक्ने गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुुनुपर्छ ।’ यही कारण सुरक्षित भविष्यका लागि बीमा सबभन्दा राम्रो आधार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि धेरैले यसको योजना किन्न नसकिरहेका उनको तर्क छ ।
नियमनकारी निकाय भएकाले बीमा समितिको नेतृत्वका कमजोरीका कारण बीमा व्यवसाय अपेक्षाकृत रुपमा फस्टाउन नसकेको कतिपय विमा विज्ञहरुको भनाई छ । बीमा व्यवसायले ६ दशक पार गरेपनि फस्टाउन नसक्नु बीमा समिति र सरकारकै बढी कमजोरी रहेको बताउँछन् बीमा विज्ञ चन्द्र सिंह साउद । बीमा समितिमा पुग्ने नेतृत्वले विगतका कमजोरी पहिल्याएर अघि बढ्न नसक्नु नै बीमा क्षेत्रको पहिलो चुनौति भएको उनको तर्क छ । ‘ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि बीमा समितिले खासै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।’ उनले भने, ‘हरेक पटक आउने नेतृत्वले यस्ता कुरामा त्यति ख्याल गरेको पाइएन जसलाई म मुख्य चुनौति मान्छु ।’
जनचेतनाको कमी नै मुख्य चुनौति
विकसित देशका सबै जनताको बीमामा पहुँच हुन्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म ७ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा बीमा पुग्न नसक्ने विडम्बनाको विषय भएको बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यसका अतिरिक्त विकास निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न किसिमका योजना ल्याउन आवश्यक छ । तर, योजना प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा जानसक्ने हुनुपर्छ । बीमा क्षेत्रको मुख्य चुनौति भनेकै नागरिकमा बीमा सम्बन्धी ज्ञानको अभाव भएको बीमा विज्ञहरुको भनाई छ ।
बीमा समितिलाई बिमकहरुको सुझाव
बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको अवको नेतृत्व बीमालाई कम्तिमा १० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पुयाउने योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अश्विनी कुमार ठाकुर भन्छन् –‘बीमा समितिमा अबको नेतृत्वले जनचेतना बढाउने अर्थात बीमा साक्षरतामा जोड दिने, बढीभन्दा बढी जनतालाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने खालका योजनासहित काम गर्नुपर्छ ।’ यसमा बीमा कम्पनीहरुको पनि सक्रियतापूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
त्यसैगरी प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बर्जाचार्य भन्छन्– ‘बीमा समितिमा अबको नेतृत्वले बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत नघाउने गरी योजना तय गर्नुपर्छ ।’ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनपी प्रधानका अनुसार बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि बीमा समिति र बीमा कम्पनीबीच समन्वयको आवश्यकता छ । उनी भन्छन्– ‘बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्छ । यसो भयो भने अहिलेको ७ प्रतिशतलाई ३÷४ वर्षभित्रै १० प्रतिशतमा पुर्याउन सकिन्छ ।’