रोयल आचार्य/ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि बनेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अन्तर्गत युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोगजगार कोष सचिवालयले कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय सँस्थालाइृ बिना धितो १ करोड कर्जा दिने नीति बनाएको छ । अर्थ मन्त्री प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको कोष सचिवालयले बिना धितो प्रति व्यक्ति ५ लाख र वित्तीय सँस्थालाई १ करोड सम्म कर्जा दिन नियम बनाएको हो । यस अघि प्रति व्यक्ति २ लाख र बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका लागि ५० लाख कर्जा प्रवाह गर्दै आएको थियो । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाइएको हो ।
बैंकिङ खबरसंग कुरा गर्दै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपध्यक्ष प्रेम प्रसाद दंगालले युवाहरुलाई स्वरोगगार बन्नका लागि हाल कायम रहेको व्यवस्था उद्यमी अपर्याप्त हुने हुँदा बढाइएको । उपाध्यक्ष दंगालका अनुसार –‘कुनै पनि युवाँ स्वरोगार बन्नका लागि बैंक वित्तिय सँस्थासंग समन्य गरी कोषमा जानुपर्नेछ ।’ कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गर्नु परेको उपाध्यक्ष दंगालको तर्क छ । युवा तथा साना व्यवसायिले बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाँहरुलाई नेपाल मै उद्यमी बन्न निकै सहयोग पुर्याउदै आएको छ ।
फाष्ट–ट्राक सेवा पनि सुचारु हुने
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुका लागि सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘फाष्टट्राक’ पद्धति ल्याउने तयारी गरेको छ । फाष्ट ट्राक पद्धति मार्फत छिटो र छरितो रुपमा उद्यमी बन्न चाहने युवाँहरुले कर्जा लिन सक्नेछन् । हाल भएको व्यवस्था केहि ढिलो र झन्झटलिो भएका कारण कोषले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । बैंकिङ खबरसंग कुरा गर्दै कोष सचिवालयका उपाध्यक्ष दंगालले चाडै नै फाष्टट्राक सेवा सुचारु गरिने वताए । उपाध्यक्ष दंगालका अनुसार ‘फाष्टट्राक सेवा मार्फत उद्यमी बन्न चाहनेहरुले धितो राखेर छिटो र छरितो धेरै कर्जा समेत लिन पाउने छन् ।’
युवा पलायनको समस्या न्युनिकरण
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी भएको छ । नियमावली संशोधन भएपछि बेरोजगार युवालाई काम गर्न सहज हुने र युवा पलायनको समस्या न्यूनीकरण हुने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ । यो व्यवस्थाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने कोषको विस्वास छ ।
कोषको कर्जाबाट सुविधा
युवाहरूलाई स्वदेशमै आयआर्जनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ०६५ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । कोष स्थापना भएको आठ वर्षसम्म पनि प्रभावकारी बन्न नसकेपछि नयाँ रणनीति बनाउन लागिएको हो । कोषबाट ऋण लिएर नियमित व्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
ऋणको किस्ता र नियमित व्याज भुक्तानी गरे ऋणीले चार प्रतिशतमात्रै ऋण तिर्नुपर्ने उनले बताए । करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको कोषले यस कार्यक्रमबाट ३० हजार युवा उद्यमी बन्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।
कर्जा लिने प्रक्रिया
कोषले यसवर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्वरोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि बेरोजगारले आवश्यक ऋण लिन आफ्नो व्यावसायिक योजनाको आधारमा कार्यविधि बनाई जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिमार्फत वित्तीय संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो निवेदन परेपछि सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार पाँच लाखसम्म ऋण स्वीकृत गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऋण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने स्वरोजगारमूलक व्यवसाय पूर्ण रुपमा ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानी नगरुन्जेल ऋणको सुरक्षणको रुपमा सम्बन्धित बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थाले धितो राख्नेछन् ।
कर्जा लिने सरल प्रक्रिया
१। उद्यमी बन्न चाहानेले के व्यवसाय वा पेशा गर्ने स्पष्ट खाका बनाउने,
२। प्रस्ताव पत्र बनाउने, मानौ तपाई तरकारी खेति गर्न चाहानु हुन्छ भने तरकारी खेतिको बारेमा प्रस्ताब पत्र बनाउने ।०
३। प्रस्ताव पत्र बनाएर नजिकै रहेको सहकारी अथवा अन्थ बैंक वित्तीय सँस्थासंग समन्वय गर्ने ।
४। सहकारी वा अन्य वित्तीय सँस्थालाई आफ्नो प्रस्ताव पत्र स्वरोजगार कोषमा लगेर सँस्था मार्फत बुझाउन लगाउने ।
कोषको कार्यालय
युवाँ तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यालय काठमाडौंको अनामनगरमा छ । सम्पर्क नम्बर ०१–४१०२८३१
