नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुल कर्मचारी खर्चको तीन प्रतिशत तालिम तथा बृत्ति विकासमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो बताएको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचरीको वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुअघि सात बर्षको कुल खर्चलाई आधारका रुपमा लिनुपर्ने र तालिममा सबै कर्मचारीहरुलाई समेट्नु पर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धि कुनै पनि खर्च र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सभा सम्मेलनमा सहभागी हुँदाको प्रतिनिधि मण्डलको खर्चलाई यसमा राख्न नपाउने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
स्वदेशी तालिम तथा गोष्ठीको हकमा राष्ट्रिय स्तरका बैंकिङ तालिम प्रदायक संस्थाहरुले आयोजना गरेका तालिम तथा सेमिनारमा सहभागी हुँदा लाग्ने खर्च तथा बैंक आफैले दिने तालिमको खर्च पनि यसमा समावेश गर्न नपाइने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारले आयोजना गरेको तालिम तथा गोष्ठीमा लाग्ने खर्चलाई कर्मचारी वृत्तिविकास खर्चमा जोड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्राथमिक बैंकिङ कार्यसँग सम्बन्धित बढिमा तीन महिनासम्मको स्वदेशी वा विदेशी तालिमको खर्च भने समावेश गर्न पाइनेछ ।
त्यस्तै, तालिम प्रदायक संस्थाको छनौट ख्याती, प्रतिष्ठा र विश्वासनीयताको आधारमा गर्नुपर्ने, कुनै कारणले तोकिएको रकम खर्च नभएमा अर्को बर्षमा त्यो रकम थप गरेर खर्च गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकमा सञ्चालक नियुक्त भएपछि एक महिनाभित्र उसलाई संस्थागत सुशासन, ऐन नियमका बारेमा तालिम दिनुपर्ने समेत राष्ट्र बैंकद्धारा जारी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
क्षेत्रीय कार्यालय अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न पनि विशेष निर्देशन दिएको छ । क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत कम्तिमा १० वटा शाखाहरु हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहने शाखाहरुमध्ये ४० प्रतिशत ग्रामिण भेगमा सञ्चालन गर्नु पर्न निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि नै क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएकाहरुले २०७४ असार मसान्तभित्र क्षेत्रभित्रको शाखा संख्या १० पुर्याइसक्नुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, एकै जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रभित्रका शाखा कार्यालयहरुलाई एउटै क्षेत्रीय कार्यालयभित्र राख्नुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालयबाट बैंकिङ कारोबार गर्न नपाइने, कार्यालय खोल्नुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने, कार्यालय खुलेपछि १५ दिनभित्र राष्ट्र बैकलाई जानकारी दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
