गत बर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रह्यो । त्यो भन्दा पहिलेको वृद्धिदर हेर्ने हो भने करिब–करिब शून्यमा पुगिसकेको थियो । अन्य कमजोर आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा धेरै राम्रो प्रगती भएको मानिन्छ । विभिन्न कारणले इस्तो भए होला । जस्तै गत आर्थिक बर्ष राम्रो वर्षा भयो, धान उत्पादनमा करिब २२ प्रतिशतले वृद्धि भयो । लोडसेडिङ पनि हट्यो । यि लगायतका कारणले गत आर्थिक बर्षको अर्थतन्त्र राम्रो देखियो ।
व्यापार घाटा बढेको–बढ्यै छ
मुलुकको व्यापार घाटा धेरै बढेको छ । हाम्रो एक आर्थिक बर्षको बजेट जति त झण्डै व्यापार घाटा नै हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले एक सय ७४ अर्बको कृषिजन्य वस्तु मात्रै आयात गरेर खायौं । यसमा भारतको मात्रै हिस्सा ९० प्रतिशत छ । केहि दिन अघिको मात्रै डाटा हेर्दा गत आर्थिक बर्षमा २१ अर्बको चामल किनेर खाइएको रहेछ । खाद्यान्न मात्रै ३८ अर्बको विदेशबाट आएको छ । काठमाडौंमा अहिले जतिपनि फलफुलहरु पाइन्छन ति अधिकांश विदेशबाट आयात भएका छन् । उपत्यकामा जति फलफुल खपत हुन्छ त्यसको ९० प्रतिशत भारत र चीनको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यो अवस्था हुनु विडम्बना नै हो । त्यसैले, व्यापार घाटा घटाउन पहिले त हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाएर कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विपन्न वर्गका साथसाथै कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । हामी धानको उत्पादन बढाएर धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं, कुखुरा उत्पादन गरेर कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं, त्यसैगरी सागसब्जीको उत्पादन बढाएर साग सब्जीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । कृषिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको कृषिजन्य उत्पादन बढाउनु हो । नेपालमा मनग्य मात्रामा उत्पादन हुने यी र यस्ता उत्पादनशिल बस्तुहरु पनि आज विदेशबाट र विशेषगरी छिमेकी देश भारतबाट आयात भएको छ । यो नै हाम्रो विडम्बना हो कि हामीले सामान्य तरकारी समेत फलाउन सकेनौं । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने यी र यस्तै कुरामा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सक्यौ भने पनि दुई खर्ब व्यापार घाटा घट्छ । यो बाहेक अन्य धेरै कुराहरु छन् जो हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्ने अबस्था भए पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । सरकारले विशेष योजनाको प्याकेज ल्याएर कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने सबै कुरा सम्भव त छ नि ।
राजनीतिक स्थायीत्व नै
अर्थतन्त्रको बलियो आधार
हामीकहाँ धेरै किसिमका आन्दोलनहरु भए । हामीले देश विकासका कुराहरु नारामा धेरै बोक्यौं । तर पनि आर्थिक उन्नतीका बाटाहरु पहिल्याउन सकेनौं । यो राजनीतिक कम्जोरी र राजनीतिक अस्थीरताको उपज नै हो । जबसम्म हामी राजनीतिलाई सत्तामा जाने र राज गर्ने माध्यमका रुपमा मात्रै लिन्छौं वा जबसम्म हामीले राजनीतिक स्थायीत्वको खोजि गर्दैनौं तवसम्म देशको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ र माथि उठ्छ भनेर हामीले सोच्न सक्दैनौं । यसर्थ देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थायी सरकार हुनै पर्छ, राजनीतिक स्थायीत्व हुनै पर्छ ।
माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला अर्थतन्त्र धरापमा परेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएपनि अपेक्षकृत ढंगबाट अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेन । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि र संविधान बनेपछि अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने साँेचियो, तर अझै पनि अर्थतन्त्रले सोचेअनुसारको गति लिन सकेको छैन । यसको मतलब, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदासम्म अर्थतन्त्र राम्रो हुन सक्दैन भन्ने नै हो ।
बैंक र विकास सँगसँगै
आर्थिक सवलीकरणको कुरा गर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । पछिल्लो समय कृषिमा लगानी बढाउने बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको यो प्राथमिकताको विषय राम्रो र सकारात्मक छ । अहिले हामीले अन्य राष्ट्रका बैंकहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । भोली ठूला ठूला बैंकले अन्य मुलुकमा शाखा खोल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर्र्रािष्ट्रय मापदण्ड अनुसार सबल बनाउदै लैजानुपर्छ । म गभर्नर हुँदादेखि नै यी कुराको सुरुवाती भएको हो र आज यसले विस्तारीत स्वरुप ँिदैछ यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र सवल पक्ष हो । यो नीतिले हाम्रा बैंकहरुलाई विदेशी संघसंस्थाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँछ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धि योजनाका कारण अहिले थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएका छन् । पँुजी वृद्धि योजनापछि धेरै बैंकहरुले राम्रो प्रगति गरेका छन् । २३ वटा वाणिज्य बैंकहरुले अर्बमाथि नाफा कमाएका छन् । यसले बैंकहरु मजबुद बन्दै गएको देखाउँछ । अर्थतन्त्र सबल हुनका लागि बैंकवित्त सबल हुनुपर्छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
मुलुकको विकास र बैंक सँगै जोडिन्छ । विकास हुनका लागि बैंक हुनु जरुरी हुन्छ । कुनै ठाउँको आर्थिक विकासका लागि त्यहाँ बैंकिङ कारोबार हुनु पर्छ । बैंकले जति आफ्नो कार्यजालो फैलाउँदै लैजान्छ, उत्तिनै मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ । म गभर्नर हुँदा विकट ठाउँमा जाने बैंकहरुको पुँजी अरुको भन्दा आधा मात्र भए पुग्ने व्यवस्था थियो । त्यसले गर्दा पनि बैंकहरुले कार्यजालो फैलाउँदै लगेका थिए । सशस्त्र युद्धका बेला धेरै लुटपाट भएपछि मैले नै फेरी त्यहि ठाउँमा जान सक्ने गरी बैंकका शाखा फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु परेको थियो । सशस्त्र युद्धका कारण बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारमा देखिएको संकुचन अहिले पुनः विस्तारीत हुँदैछ । अहिले त बैंकको शाखा धेरै नै विस्तारित भइसकेको छ । हरेक स्थानीय तहसम्म बैंक पुग्ने भनिएको छ । यसले निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनमा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु । (कुराकानीमा आधारित)
