December 5th, 2017

बैंक नहुँदाको सास्ती, सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै समस्यामा नागरिकहरु

बैंकिङ खबर । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउन थालेपछि बैंक नभएका ठाउँका जेष्ठ नागरिकहरु समस्यामा परेका छन् । आफ्नै ठाउँमा बैंक नभएपछि उनीहरु भत्ता लिनका लागि कयौँ दिन धाएर सहर वा सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने भएको छ । 

अधिकांश स्थानीय तह बैंकविहीन
संघीय संरचताअनुसार बनेका कुल सात सय ५३  स्थानीय तहमध्ये तीन सय ५२ वटा बैंकिङ पहुँच नपुगेको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वटा फाइनान्स कम्पनीका एक हजार नौ सय ८८ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये अधिकांश शाखाहरूसमेत सहरोन्मुख क्षेत्रमा मात्रै रहेका छन् । जसकारण, अधिकांश गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । कतिपय त नगरपालिकामा पनि बैंकको उपस्थिती छैन । हाल घोषणा भएका नगरपालिकामध्ये २० प्रतिशतमा बैंकको उपस्थिती छैन भने ५० प्रतिशत गाउँपालिकामा बैंक छैनन् । यी क्षेत्रका जेष्ठ नागरिकहरु भत्ता लिनका लागि सास्ती खेपिरहेका छन् ।

शाखा विस्तार हुँदै
अहिले केही स्थानीय तहहरुमा बैंक पुगिरहेका छन् भने केहीमा पुग्ने क्रममा छन् । बैंक नपुगेका स्थानीय तहमध्ये, २५० वटामा वाणिज्य स्तरका बैंकहरु नै पुग्दैछन् । विकास बैंकहरु पनि हालसम्म बैंक नपुगेका ठाउँमा जान तयार छन् । यद्यपि, कतिपय स्थानीय निकायहरुमा सडक, सुरक्षा, विद्युत् लगायत आधारभूत पूर्वाधारको अभाव भएकाले बैंकहरुले शाखा स्थापना गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले यस्ता स्थानहरुमा जति छिटो पूर्वाधार खडा गर्न सक्छ, त्यति नै छिटो बैंकहरुले शाखा स्थापना गर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता’ प्रभावकारी भएन
सबै स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिती नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ्ग प्रणालीबाट वितरण गर्ने सरकारको नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्दा नागरिकहरुमा बैंकमा रकम बचत गर्ने बानीको विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाा तथा अपांग लगायतले बैंकलाई पैसा झिक्ने भाडोको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सेवाग्रहीले आफ्नो खातामा रकम जम्मा भएको जानकारी पाउनेवित्तिकै रकम निकालेर घरमै लगेर राख्ने गरेका छन् । सिरानीमुनिको पैसा बैंकसम्म पुर्याउने सरकारको योजनाको विपरित बैंकको पैसा पुनः सिरानीमुनि नै पुग्ने गरेको छ । बैंकमा रकम जम्मा भइराखे आफैँलाई फाइदा हुन्छ भन्ने बिषयमा सेवाग्राहीमा ज्ञान नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

हालसम्म १३७ नगरपालिका र २८५ गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा गएका छन् । हाल ज्येष्ठ नागरिकलाई दुई हजार रुपैयाँ, एकल महिलालाई एक हजार रुपैयाँ, पूर्ण अशक्त अपांगलाई दुई हजार रुपैयाँ, लोपोन्मुख आदीवासी जनजातीलाई दुई हजार रुपैयाँ र कर्णालीका दलित बालवालिकालाई चार सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । 

जनप्रतिनिधिले दिएनन् चासो
ग्रामिण भेगमा बैंक नहुँदा सामाजिक सुरक्षा वितरणमा गाविस सचिवहरुले मनपरी गर्ने गरेका थिए । गाविस सचिवहरुले भत्ता पाइरहेका मान्छेको मृत्यु भएमा मृत्यु दर्ता नगर्ने, देखावटी रुपमा मृतकका आफन्तलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लगतबाट लगत कट्टा नगर्ने र मृत्यु भइसकेका मान्छेको नाममा आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता आफैँ किर्ते गरेर बुझ्ने गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारले भत्ता बाँडेको सूचना समेत नदिने गर्दा वृद्ध वृद्धाहरु समस्यामा थिए । अहिले सचिवको ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । तर, पनि भत्ता बुझन् नागरिकहरुको समस्याको उचित सम्बोधन र समाधान हुन सकेको छैन । 
 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]