बजार विविधीकरण गर्न वितरणमुखी बैंकिङ कर्जा प्रवाह हुनु आर्थिक विकासको अपेक्षा र आर्थिक विस्तारजस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी विश्वसनीयता सूचक हुन्छ । प्रायजसो विश्लेषकले पनि तत्कालको औसत आर्थिक वृद्धिदरभन्दा कल्पना र अनुमानका भरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमानित विचारलाई आधार मानी विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
विश्वका अन्य राष्ट्रजस्तै भारतका पनि विश्लेषकको अवस्था उस्तै छ । चीनका पूर्वराष्ट्रपति ली केक्विआङ आफ्नै राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए । यसका साथै सन् २००७ मा एक कूटनीतिक कर्मचारीसँग व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा उनले राष्ट्रको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गर्न बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा, विद्युत् खपत र रेलसेवाका तथ्यांक संयोजन गरेर मात्र राष्ट्रको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक प्राप्त गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनको यो भनाइ निकै लोकप्रिय पनि भएको थियो । उनको यही धारणामा आधारित सूचक ‘ली केक्विआङ इन्डेक्स’ आर्थिक वृद्धिको वास्तविक अवस्था संकेत गर्ने सूचकका रूपमा लिने क्रममा व्यापक तीव्रता आएको पाइन्छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा खराब कर्जा प्रवाह गरेका कारण भारतका धेरै वाणिज्य बैंक (विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैंक)ले विभिन्नखाले समस्या सामना गर्नुपरेको छ । तर, पछिल्लो समय बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा दर केही संकुचित भएको विश्वास गरिँदै आएको छ । वाणिज्य बैंकको पुनः पुँजीकरण नभएसम्म बैंकले प्रवाह गर्ने खराब कर्जाको दरमा कमी गरेसँगै औसत कर्जा प्रवाहमा केही असर देखिन सक्छ ।
बैंकको कर्जा परिचालनमा लगातार कमी
तालिका १ मा गैरकृषि क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको अवस्था भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले सार्वजनिक गरेको विवरण दिइएको छ । सो तथ्यांकले सन् २००८ को अप्रिल महिनादेखि गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको कर्जाको दरमा प्रत्येक वर्ष कमी आएको देखिन्छ । सन् २००३ देखि २००८ सम्म भारतीय अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएको अवस्थामा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा पनि उल्लेख्य रूपमा बढी नै थियो । सो समय प्रतिवर्ष करिब २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको थियो । सन् २००८ पछि आएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले भारतमा कर्जा प्रवाहको तत्कालीन गतिमा ‘बे्रक’ लाग्यो । विश्व आर्थिक मन्दी चुलिएका वेला सन् २००९ को अक्टोबर महिनामा कर्जा प्रवाह दर १० प्रतिशतको हाराहारीमा कमी आएको थियो । लामो समयसम्म सोही अवस्था रहेन । तैपनि सन् २०१३ सम्म कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धिचाहिँ हुन सकेन । सो समयसम्म वार्षिक रूपमा १५ प्रतिशतले पनि कर्जा प्रवाह दर वृद्धि भएको पाइँदैन । सन् २०१४ को पूर्वाद्र्धदेखि त झन् बढी कमी आएको केन्द्रीय बैंकको सो तथ्यांकले देखाएको छ ।
भारतमा विमुद्रीकरण हुनुभन्दा केही समयपहिले कर्जा प्रवाहमा केही उत्साहप्रद अवस्था देखिएको थियो । सन् २०१६ को सेप्टेम्बर महिनामा करिब ११ प्रतिशत विस्तार भएको कर्जा प्रवाह दर सोही वर्षको डिसेम्बर महिनामा भने करिब ४ प्रतिशतले मात्र कमी आएको थियो । (सन् २०१६ को नोभेम्बर महिनाको ८ तारिखमा भारतमा विमुद्रीकरणको घोषणा गरिएको थियो ।) त्यसपछि लगातार भारतीय बैंकको कर्जा प्रवाह दर घटेको देखिन्छ । सन् २०१७ को जनवरी महिनामा ३ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको कर्जा प्रवाह दर फेबु्रअरी महिनामा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी हुन पुग्यो । मार्च महिनामा पुग्दा केही सम्हालिएर ८ प्रतिशतले सुधार आएको थियो । तर, पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा समग्र कर्जा प्रवाह दर सम्हाल्न सकेन । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले कर्जा प्रवाह दर करिब ५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । सो कर्जाको समेत ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि लिइएको कर्जाले ओगटेकाले केही सकारात्मक देखिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले भारतमा करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएको देखाएको छ । तर, लगानी दरको अवस्था भने क्रमशः कमी हुँदै आएको देखिएको छ । यसैगरी रोजगारीका नयाँ अवसर पनि सिर्जना हुन सकेको देखिँदैन । क्षेत्रगत रूपमा बैंकले परिचालन गरेको कर्जाको अवस्था हेर्ने भने अवस्था झन् दयनीय छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालित कर्जाको अवस्था झन् दयनीय
चार्ट २ मा बैंकले मुख्य क्षेत्रमा परिचालन गरेको कर्जाको अवस्था चित्रण गरिएको छ । सो चार्टले भारतीय औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको दरमा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाचाहिँ अस्थिर देखिँदै आएको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहचाहिँ सन् २०१७ को अप्रिल महिनादेखि औसत दरभन्दा कम रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा दरमा निकै नै कमी आएकाले समग्र कर्जा प्रवाह दरमा समेत असर पारेको देखिन्छ ।
सन् २००८–२००९ मा आएको विश्व आर्थिक मन्दीका बाबजुद औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा दरचाहिँ उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको देखिन्छ । सन् २०१० देखि २०१२ को समयावधिसम्म २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको थियो । सन् २०१३ को नोभेम्बर महिनामा १५ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको अनुभव पहिलोपटक सो क्षेत्रले लिएको थियो । त्यसपछि पनि लगातार कमी आएको सो क्षेत्रमा सन् २०१६ को मध्यतिर निकै नकारात्मक भएको थियो । सोही वर्षको नोभेम्बर महिनामा भारतमा विमुद्रीकरण भएकाले अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसपछिका महिनामा भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिका तुलनामा ५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । त्यसपछि सो सूचक लगातार घट्दो क्रममा रहेको छ ।
यसैगरी उद्योगका स्तरअनुसार प्रवाह भएको कर्जाका आधारमा गरिएको अध्ययन चार्ट ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ । मझौलास्तरका उद्योगले प्राप्त गर्ने कर्जा निकै अस्थिर भएको सो चार्टले देखाएको छ । सन् २०१५ को मध्यदेखि दुई वर्षसम्म सो स्तरका उद्योगले प्राप्त गरेको कर्जा निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । तर, दुःखको कुरा के छ भने समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको करिब ४ प्रतिशत मात्र हिस्सा मझौलास्तरका उद्योगले प्राप्त गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगले चाहिँ १४ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । तर, सन् २०१६ को फेबु्रअरी महिनादेखि भने त्यस्ता प्रकृतिका उद्योगले प्राप्त गर्ने कर्जाको दरमा समेत कमी आएको छ ।
चासोको विषय
माइक्रो युनिट डेभलपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्स एजेन्सी (मुद्रा) कार्यक्रमले साना उद्यमीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन । बैंक तथा लघुवित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । नौदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने कर्जामा ‘प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना’अन्तर्गत लिइएको कर्जा भए पनि सो ब्याजदरमा कुनै पनि छुट उपलब्ध गराइएको छैन ।
तर, ६ महिनासम्मको ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था प्रधानमन्त्री मुद्रा योजनामा गरिएको र भुक्तानी गर्ने समयसीमा पनि थप गरेको तथा त्यसका लागि कुनै धितो पनि नलाग्ने व्यवस्था गरिएकाले कर्जा लिएका मानिसलाई सहयोग पुगेको छ । मुद्रा योजना लिएको दोस्रो वर्ष सन् २०१६–१७ मा करिब २४ खर्ब ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको भए पनि प्रधानमन्त्री मुद्रा योजनाका कारण करिब १७ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको थियो । सन् २०१७ को डिसेम्बर २२ सम्ममा करिब १ अर्ब २४ करोड भारतीय रुपैयाँ मात्र कर्जा भुक्तानी भएकाले चालू आर्थिक वर्ष पनि खासै उत्साहप्रद देखिएको छैन ।
बैंकले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये करिब ८२ प्रतिशत ठूला उद्योगले मात्र लिएका छन् । यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि समानुपातिक ढंगले वितरण नभएको देखिएको छ । ठूला उद्योगले लिने कर्जामा सन् २०१३ को सेप्टेम्बर महिनादेखि सुरु भएको घट्दो क्रम सन् २०१५–०१६ मा समेत करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । सन् २०१६ को अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा भने करिब–करिब शून्य अवस्थामा रहेको थियो । त्यसपछिका महिनामा प्रायः नकारात्मक रहेको कर्जा प्रवाह सन् २०१७ को जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा भने व्यापक कमी आएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गत वर्षका सबै महिना अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठूला उद्योगले प्राप्त गर्ने कर्जामा कमी आएको थियो ।
बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कमी आउँदा अपेक्षाकृत फरक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकले देखाएकोभन्दा वास्तविक आर्थिक वृद्धि कम हुन पनि सक्छ । कर्जा लिन लगानीकर्ता अनिच्छुक भएको र बैंकले पनि यसलाई बेवास्ता गरेकाले नै यस्तो परिणाम आएको हो । तर, कर्जा प्रवाह दरमा कमी आए समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्याको कारण बन्न सक्छ । यसले नीति निर्माता तहमा पनि चेतावनी दिइसकेको छ । तर, अर्थतन्त्रको वास्तविक व्यवहार र तत्कालका आवश्यकता पूर्ति गर्नुभन्दा पनि वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रलाई बाहिरबाट मात्र नियाल्न उत्सुक देखिन्छ । (नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार) सिपी चन्द्रशेखर र जयती घोष दुवै दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन् ।
स्रोत : द हिन्दू बिजनेस लाइन
