व्याजदर करिडोर : सामान्यअर्थमा भन्नुपर्दा व्याजको न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा नै व्याजदर करिडोर हो । करिडोर लागू भएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल व्याजदर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । व्याजदरमा स्थायित्व हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि स्थायीत्व कायम रहन्छ ।
नेपालमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, मौद्रिक उपकरण नहुँदा घोषणमा मात्र सिमित भएको थियो । विद्यमान गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले भने यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याएका छन् । गत बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर निर्धारण गरेको छ । अहिले बजारमा २५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले १५ दिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप उठाउन लागेको छ । निक्षेप बोलकबोलका लागि राष्ट्र बैंकले ०.३०४५ प्रतिशत व्याजदर तोकिदिएको छ । यसअघि बैंकहरुले गरेको गोप्य बोलकबोलबाट भारित औषतमा व्याजदर निर्धारण हुन्थ्यो । अन्तर बैंक कारोबारको व्याजदरमा ०.०१ प्रतिशतले घटाएर करिडोरको व्याजदर निर्धारण गरिएको छ । व्याजदर करिडोरका लागि तोकिएको यो व्याजदर साउन महिनामा रिभर्स रिपो र ट्रेजरी विलमा राष्ट्र बैंकले दिएको व्याजभन्दा बढी हो ।
करिडोरले जनतालाई के फाइदा गर्छ ?
निक्षेपकर्ताले सँधै बढी व्याज खोज्छन् भने ऋणीले स्वभावैले न्यून व्याज खोज्छन् । त्यसैले व्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ताहरु उत्साहित हुन्छन् भने ऋणीहरु निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैले दुवैलाई सन्तुलित गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । केही वर्षयता व्याजदर न्यून हुँदा निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरुले करिडोरमार्फत व्याजदर स्थिर राख्ने गर्दछ । व्याजदर निश्चित दायरामा भएन भने अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सनी हुन्छ । त्यसैले, करिडोर लागू भएपछि, निक्षेपकर्ता, ऋणी र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा पुग्छ ।
व्याज मुल्तबी : राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार कर्जा लगानीमा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नगदमा प्राप्त भएमा मात्र आम्दानी जनाउन पाउँछन् । तर, बुझाउनु पर्ने निर्धा्रित समय पुगेको ब्याज पनि नगदमा प्राप्त नभएसम्म त्यस्तो ब्याजलाई ‘ब्याज मुल्तबी’ हिसाबमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै, उठ्नुपर्ने भाका नाघेर खराब कर्जामा परिणत भएको ऋणको ब्याज रकमलाई पनि मुल्तबी हिसाबमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसको प्रभाव के हुन्छ ?
बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा कमी आए पनि मुल्तबीमा गएको उठ्नुपर्ने ब्याज बढ्दै जाँदा कम्पनीको नाफामा असर पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमित रूपमा उठाउन नसकेर मुल्तबीमा राखेको यस्तो ब्याज रकम ४३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, आव २०७१/७२ को तुलनामा आव २०७२/७३ को ८ महीनामा बैंकहरूको ब्याज आम्दानी ३६ प्रतिशतले घटेर ८४ अर्बमा सीमित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मुल्तबी हिसाबमा गएको ब्याज ९ प्रतिशतले बढेर ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा आव २०७१/७२ मा थप ३ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब पुगेको थियो । तर, आव २०७२/७३ को प्रथम ८ महिनामा नै बैंकहरूको ब्याज मुल्तबी ४० प्रतिशतले बढेर लगभग ४४ अर्ब पुगेको हो । चालू आवको ८ महिनामा यस्तो ब्याज मुल्तबी सबैभन्दा धेरै हुनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । यिनीहरूको यस्तो ब्याज क्रमशः १० अर्ब ४१ करोड रुपैँया, २ अर्ब ३१ करोड रुपैँया र २ अर्ब ३ करोड रुपैँया रहेको छ ।
