January 11th, 2018

उत्पादन क्षेत्रमा वित्त कम्पनीको लगानी उत्साहप्रद

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाको लगानी उत्साहप्रद देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा (गत असोजसम्म) वित्त कम्पनीहरूले कुल ४४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसमध्ये १८.१८ प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, वित्त कम्पनीहरूले भने तोकिएकोभन्दा पनि झन्डै दोब्बर लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेका छन् । आकार सानो भए पनि वित्त कम्पनीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको लगानी उत्साहप्रद रहेको राष्ट्र बैंकका निमित्त कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए । ‘वित्त कम्पनीले प्राथमिकताका क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘समीक्षा अवधिमा यस्तो लगानी १८ प्रतिशत नाघेको छ जसलाई उत्साहप्रद मान्न सकिन्छ ।’

मर्जर तथा एक्विजिसनपछि हाल वित्त कम्पनीको संख्या २० वटामा झरेको छ । सञ्चालनमा रहेका कुल २० मध्ये ४ वटा वित्त कम्पनीले मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तोकिएअनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन् । बाँकी १६ वटा वित्त कम्पनीले ६६ प्रतिशतसम्म लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेका छन् ।

खराब कर्जा घट्यो
समीक्षा अवधिमा वित्त कम्पनीको औसत खराब कर्जा ३.२४ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा वित्त कम्पनीको खराब कर्जा ४.१४ प्रतिशत रहेको थियो । आव ०७३-७४ को अन्त्यमा वित्त कम्पनीको खराब कर्जा ३.०८ प्रतिशतमा झरेको थियो । यद्यपि, प्रथम त्रैमासमा आइपुग्दा खराब कर्जा ०.१६ बिन्दु प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा वेस्ट फाइनान्सको ८३.८८ प्रतिशत रहेको छ । वेस्ट फाइनान्स हालै मात्रै समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएको (तत्कालीन जेनेरल फाइनान्स) हो । त्यस्तै, समस्याग्रतबाट फुकुवा भएको अर्को कम्पनी अरुणको खराब कर्जा ३१.८७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा कम खराब कर्जा श्री इन्भेस्टमेन्टको ०.२६ प्रतिशत रहेको छ । आइसिएफसी, युनाइटेड र गुहेश्वरीको खराब कर्जा पनि १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

विपन्नवर्गतर्फको कर्जा पनि बढी
वित्त कम्पनीहरूले विपन्न वर्गतर्फको लगानी ५.१३ प्रतिशत पु¥याएका छन् । वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको ४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । वित्त कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा १.१३ बिन्दु प्रतिशतले बढी कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् ।

चुक्ता पुँजी ५ कम्पनीको पुग्यो, अरू प्रक्रियामा
यही पुस मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने वित्त कम्पनीको संख्या ५ मात्रै पुगेको छ । बाँकी सबै वित्त कम्पनी तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न असफल भएका हुन् । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वित्त कम्पनीले ढिलोमा आगामी पुस मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म राष्ट्रियस्तरमा युनाइटेड, आइसिएफसी र गुडविल फाइनान्सले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् । त्यस्तै, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सिर्जना र जानकी फाइनान्स पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सफल भएका छन् । बाँकी कम्पनी भने अझै पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकका निमित्त कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए । ‘अधिकांश वित्त कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनलाई साधारणसभा सारेका छन्,’ उनले भने, ‘अब आउँदो असारसम्म सबैले पूरा गर्लान् ।’ राष्ट्र बैंकले ०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्नो लेखापरीक्षण गरिएको ‘ब्यालेन्स सिट’मा प्रकाशन गर्नुअघिसम्मलाई समयसीमा पाएका छन् । अर्थात्, साधारणसभा नगरेसम्मलाई उनीहरूले छुट पाउने देखिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]